अदालतको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी
–होमनाथ सापकोटा
रत्ननगर। गैंडा तस्करीको अभियोग पुष्टि भइसकेका कुख्यात तस्करहरुलाई पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले सजाय कम गरी एक वर्षभित्र थुनामुक्त गर्ने गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सौराहाका होटल ब्यवसायीहरुले माग गरेका छन्। उनीहरुले उक्त निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
विश्वमै दुलर्भ मानिएको एकसिङ्गे गैंडा संरक्षणमा जटिलता थपिइरहेको वर्तमान अवस्थामा अदालतले गरेको निर्णयलाई ब्यवसायीहरुले सरकारको उदासीनता भनेका छन्।
सौराहाका होटल ब्यवसायीहरुले गठन गरेको प्रस्तावित वन्यजन्तु संरक्षण समाज नेपालले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ब्यवसायीहरुले गैंडा तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई थुनामुक्त गर्ने अदालतको निर्णयले संरक्षण क्षेत्रमा लागेका संघसंस्थाहरुलाई ठूलो क्षति पुग्ने बताएका छन्।
…१५ वर्षको जेल सजायलाई कटौती गरी पाँच वर्षमा झार्ने निर्णयको विरुद्ध हामी आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेका छौं’– पत्रकार सम्मेलनमा समाजका अध्यक्ष गंगा गिरीले बताउनुभयो।
…गैंडाको खागको अवैध व्यापार गर्ने अभियुक्तमा सुधार आओस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको अदालतले बताएपनि थुनामुक्त भएका तस्करले पुनः गैंडा मार्ने काममा संलग्न रहेको इतिहास चितवनमै छ’–गिरीको भनाइ छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले १५ वर्ष जेल सजाय र एकलाख रुपियाँ जरिवाना तोकी थुनामा रहेका लगभग सयजना तस्करलाई अदालतले विनाजरिवाना पाँच वर्षभित्र नै थुनामुक्त गर्न थालेपछि ब्यवसायीहरु आक्रोशित बनेका छन्। पछिल्लो समयमा गैंडा मारिनेक्रम बढ्दै जाने र थुनामा रहेका तस्करहरु छोडिने उक्त निर्णयबाट ब्यवसायीहरु आक्रोशित बनेका हुन्।
नेपालको पर्यटन ब्यवसायमात्र होइन, नेपालका हरेक क्षेत्रहरु वन्यजन्तुसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन्। राज्यको आम्दानीको स्रोत बन्न पुगेको वन्यजन्तुप्रति सरकारले खेलबाड गरेको ब्यवसायीहरुको भनाइ रहेको छ।
निकुञ्जको एक अध्ययनअनुसार जेलबाट थुनामुक्त भएका ९० प्रतिशत तस्कर फेरि गैंडा मार्ने र खाग बिक्रीगर्ने काममा सक्रिय हुनेगरेका छन्। …निकुञ्जको अध्ययन हेर्दा अदालतले छोड्ने सयजना तस्करहरु फेरि गैंडा तस्करीमा लागेमा नेपालको गैंडा एक वर्षमा इतिहासमा सीमित हुने खतरा छ’–होटल ब्यवसायी राममणि खनालको भनाइ छ।
अदालतले गरेको निर्णय तत्काल बदर नगरे राजमार्ग अवरुद्धदेखि सिंहदरबार घेर्नसमेत पछि नपर्ने ब्यवसायीहरुले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। अदालतको निर्णयविरुद्धको आन्दोलनमा क्षेत्रीय होटल संघ चितवन, बर्ड एजुकेशन सोसाइटी, हात्ती संचालन सहकारी संस्था, सौराहा पर्यटन ब्यवसायी समूहलगायत १७ वटा संघसंस्थाले सहमति जनाएका छन्।
अदालतले याक्चे भन्ने पेम्बा लामा, कान्छालाल वाइबा, पूर्णबहादुर पाख्रीन, भीमबहादुर स्याङताङ, हस्तबहादुर तामाङ, इन्द्रबहादुर घलान, कर्म गुरुङ भन्ने राजेश घलेजस्ता कुख्यात गैंडा तस्करीका नाइकेलाई थुनामुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
…अदालतले यस्ता कुख्यात तस्करलाई थुनामुक्त गर्दैछ। यो निर्णय फिर्ता नलिए हामी अदालतको निर्णयविरुद्धमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गछर्ौं’–समाजका सचिव नारायण भट्टराईले बताउनुभयो। गैंडा तस्करलाई दिइने कानुनी प्रावधानलाई परिमार्जन गरेर भएपनि तस्करलाई अधिकतम सजाय दिन ब्यवसायीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन्।
गैंडा तस्करीको अपराध स्वीकार गर्नेलाई वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार पाँचवर्षदेखि १५ वर्ष जेल सजाय र ५० हजारदेखि एकलाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नरेन्द्रमानबाबु प्रधानले अदालतको निर्णयले
संकटमा परेको दुलर्भ गैंडा झन् उच्च संकटमा पर्ने बताउनुभयो। …गर्न नहुने निर्णय भयो, यसले गैंडा संरक्षणमा झन जटिलता थप्ने काम गरेको छ’–संरक्षण अधिकृत प्रधानले भन्नुभयो।
